संविधान संशोधन अधिनियम

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{Amendment of the Constitution of India }

Amendment of the Constitution of India(संविधान संशोधन अधिनियम )

104 LIST OF संशोधन

संविधान (प्रथम संसोधन) अधिनियम, 1951 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 18-6-1951 (अनुमति की तिथि)

संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1952 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-5-1953 (अनुमति की तिथि)

संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1954 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 22-2-1955 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 24-12-1955 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 24-12-1955 (अनुमति की तिथि)

संविधान (छठवां संशोधन) अधिनियम, 1956 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-9-1956 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 Date on which the Act came into force: 1-11-1956 (as per s. 1(2) of the Act) अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-11-1956 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)

संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1959 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 5-1-1960 (अनुमति की तिथि)

संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-12-1960 (अनुमति की तिथि)

संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-8-1961 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)

संविधान (ग्‍यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 19-12-1961 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बारह संशोधन) अधिनियम, 1962 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-12-1961 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)

संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-12-1963 [जीएसआर 1734, तिथि 30-10-1963]

संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-12-1962 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 5-10-1963 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 5-10-1963 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-6-1964 (अनुमति की तिथि)

संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 27-8-1966 (अनुमति की तिथि)

संविधान (उन्‍नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-12-1966 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 22-12-1966 (अनुमति की तिथि)

संविधान (इक्‍कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 10-4-1967 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 25-9-1969 (अनुमति की तिथि)

संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 23-1-1970 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 5-11-1971 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पच्‍चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-4-1972 (अनुमति की तिथि)

संविधान (छब्‍बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-12-1971 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सत्‍ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:– i.धारा 1 और 3…..30-12-1971 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार) ii.धारा 2, 4 और 5 15-2-1972 [जीएसआर 73(ई), तिथि 14-2-1972]

संविधान (अठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 29-8-1972 [जीएसआर 391(ई), तिथि 29-8-1972]

संविधान (उन्‍तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 9-6-1972 (अनुमति की तिथि)

संविधान (तीसवां संशोधन)) अधिनियम, 1972 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथ: 27-2-1973 [जीएसआर 73(ई), तिथि 27-2-1973]संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 17-10-1973 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बत्‍तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-7-1974 [जीएसआर 297(ई), तिथि 1-7-1974]

संविधान (तेंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 19-5-1974 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 7-9-1974 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पेंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-3-1975 [जीएसआर 61 (ई), तिथि 28-2-1975]

संविधान (छत्‍तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 26-4-1975 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार अर्थात वह तिथि जिस पर विधेयक लोक सदन द्वारा राज्‍यों की परिषद की ओर से पारित किया गया)

संविधान (सेंतीसवां) अधिनियम, 1975 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 3-5-1975 (अनुमति की तिथि)

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-8-1975 (अनुमति की तिथि)

संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 10-8-1975 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 27-5-1976 (अनुमति की तिथि)संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 7-9-1976 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:– i.धारा 2 से 5, 7 से 17, 20, 28, 29, 30, 33, 36, 43 से 53, 55, 56, 57 और 59. 3-1-1977, ii.धारा 6, 23 से 26, 37 से 42, 54 और 58. 1-2-1977, iii.धारा 27 1-4-1977 [जीएसआर 2(ई), तिथि 3-1-1977]

संविधान (तेतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 13-4-1978 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:– i.धारा 2, 4 से 16, 22, 23, 25 से 29, 31से 42, 44 और 45 20-6-1979 [जीएसआर 383(ई), तिथि 19-6-1979], ii.धारा 17 से 21 और 30 1-8-1979 [जीएसआर 383(ई), तिथि 19-6-1979], iii.धारा 24 और 43 6-9-1979 [जीएसआर 529(ई), तिथि 5-9-1979]

संविधान (पेंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 25-1-1980 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)

संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 2-2-1983 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सेंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 26-8-1984 (अनुमति की तिथि)

संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-4-1985 (एस.ओ.. 184(ई), तिथि 11-3-1985)

संविधान (उनचासवां संशोधन)अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-09-1984

संविधान (पचासवां संशोधन)अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-9-1984 (अनुमति की तिथि)संविधान (इक्‍यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 16-6-1986 [सीएसआर 871(ई), तिथि 16-6-1986]

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-3-1985 [जीएसआर 131(ई), तिथि 1-3-1985]

संविधान (तिरेप्‍पनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-2-1987 (एस.ओ. 71 (ई), तिथि 11-2-1987)

संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-4-1986 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)

संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-2-1987 (एस.ओ. 73(ई), तिथि 11-2-1987)

संविधान (छप्‍वनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 30-5-1987 (एस.ओ. 517(ई), तिथि 26-5-1987)

संविधान (सत्‍तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 21-9-1987 [जीएसआर 810(ई), तिथि 21-9-1987]

संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 9-12-1987 (अनुमति की तिथि)

संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 30-3-1988 (अनुमति की तिथि)

संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-12-1988 (अनुमति की तिथि)संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-3-1989 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 20-12-1989 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार अर्थात वह तिथि जिस पर विधेयक राज्‍य परिषद में प्रस्‍तुत किया गया)

संविधान (तिरेसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 6-1-1990 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 16-4-1990 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-3-1992 (एस.ओ. 204(ई), तिथि 12-3-1992)

संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 7-6-1990 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 4-10-1990 (अनुमति की तिथि)

संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-3-1991 (अनुमति की तिथि)

संविधान (उनत्‍तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 1-2-1992 (एस.टो. 96(ई), तिथि 31-1-1992)

संविधान (सत्‍तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:– i.एस.2……..अ‍भी अधिसूचित किया जाना शेष ii.धारा.3……..21-12-1991 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-3-1989 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सत्‍तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:– i.एस.2……..अ‍भी अधिसूचित किया जाना शेष ii.धारा.3……..21-12-1991 (अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार)संविधान (इक्‍यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 9-6-2000 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 8-9-2000 (अनुमति की तिथि)

संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 8-9-2000 (अनुमति की तिथि)

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 21-02-2002 (अनुमति की तिथि)

संविधान (पिचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 21-02-2002 (अनुमति की तिथि)

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-12-2002 (अनुमति की तिथि)

संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अनुमति अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 22-06-2003 (तिथि)

संविधान (अठ्ठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 15-01-2004 (अनुमति की तिथि)

संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-09-2003 (अनुमति की तिथि)

संविधान (नब्‍बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-09-2003 (अनुमति की तिथि)संविधान इक्‍वायनेवां संशोधन (174 KB) अधिनियम, 2003 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 01-01-2004 (अनुमति की तिथि)

संविधान (बयानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 07-01-2004 (अनुमति की तिथि)

संविधान तिरानवेवां संशोधन (11 KB) अधिनियम, 2005 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि:20-01-2006

संविधान चौरानवेवां संशोधन (27 KB) अधिनियम, 2006 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-06-2006

संविधान पचानवेवां संशोधन अधिनियम, 2009 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 25-01-2010

संविधान छियानवेवां संशोधन अधिनियम, 2011 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 23-09-2011 (अनुमति की तिथि)

संविधान सतानवेवां संशोधन अधिनियम, 2011 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-01-2012 (अनुमति की तिथि)

संविधान अंठानवेवां संशोधन अधिनियम, 2012 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 01-01-2013 (अनुमति की तिथि)

संविधान निन्यानवे संशोधन अधिनियम, 2014 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 31-12-2014 (अनुमति की तिथि)

संविधान सौवां संशोधन अधिनियम, 2015 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 28-05-2015 (अनुमति की तिथि)संविधान एकसौ एकवां संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 08-09-2016 (अनुमति की तिथि)

संविधान एकसौ दोवां संशोधन अधिनियम, 2018 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 11-08-2018 (अनुमति की तिथि)

संविधान एकसौ तीनवां संशोधन अधिनियम, 2019 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 12-01-2019 (अनुमति की तिथि)

संविधान एकसौ चारवां संशोधन अधिनियम, 2019 अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि: 21-01-2020 (अनुमति की तिथि)

Constitutional Amendment MCQs in hindi (संविधान संशोधन) ( sanvidhan sansodhan)

Amendment of the Constitution of India(संविधान संशोधन अधिनियम )

पहला सविंधान संशोधन अधिनियम, 1951

इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया।
भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई, इस संसोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायलय के न्याययिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीखा नहीं की जा सकती
संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद 15,19,31,85,87,176,361,342,372 और 376 को संशोधित किया गया।

दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1952

अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई और लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई।

तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1954

राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किये गये। इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की तैंतीसवीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है।

चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, 1955

व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती।
सम्पति के अधिकार संबंध अनुच्छेद-31, 9वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 305 को संशोधित किया गया।

छठा संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दी गई।
इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सुची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केन्द्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1965 को लागू करने के लिये किया गया था।
द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
राज्यों के चार वर्गों की समाप्ति (भाग-क, भाग-ख, भाग-ग और भाग-घ) की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई।
उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र का विस्तार संघशासित प्रदेशों तक किया गया।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक कॉमन (उभय) उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था (प्रावधान) की गई।
उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

8वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1959

इसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऑग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्ष अर्थात 1970 ई. तक बढ़ा दिया गया।

9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1960

भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया।
इस समझौते के पश्चात् संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू-क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भू-भाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती।
अतः किसी भारतीय भू-भाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौपा जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत-पाक समझौते (1958) के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया।

10वां संविधान संशाोधन अधिनियम, 1960

दादर और नागर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलत कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया।

11वाँ संशोधन अधिनियम, 1961

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए- इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

12वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

गोवा, दमन और दीव को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया।

13वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

नागालैण्ड को भारतीय संघ के 16 वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

14वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

पाण्डिचेरी के नाम से केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। लोकसभा मे संघ शासित प्रदेशों के स्थानों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।

15वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963

उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गयी।

17वाँ संशोधन अधिनियम, 1964

यदि भूमि का बाज़ार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिये भू- अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया।
नौवीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई (जोड़ा गया)।

18वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1966

पंजाब का पुनर्गठन किया तथा हरियाणा नामक नया राज्य बनाया गया। यह प्रावधान किया गया कि ‘ राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी सम्मिलत होंगे।
इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नये राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है (या इसमें निहित है) कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है।

19वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1966

यह व्यवस्था की गई की ससंद तथा विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई निर्वाचन आयोग के न्यायालय में होगी। इस संशोधन द्वारा निर्वाचन आयोग के कर्तव्यो को स्पष्ट किया गया।
इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव-याचिकाएँ सुनने का अधिकार दिया गया।

20वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1966

इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई।

21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967

सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

22वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1969

असम राज्य के अंतर्गत ‘मेघालय‘ का सृजन किया गया ।

23वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1969

इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं ऑग्ल-भारतीय समुदाय के लागों का मनोनयन और दस वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।

24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी (अपनी स्वीकृति) देने के लिये बाध्य कर दिया गया।

25वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई।
यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 (ख)या (ग) में वर्णित नीति-निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिये बनाए गये किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है।

26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

भूतपूर्व रियासतों के शासकों के विशेष उपाधियों एवं ‘प्रिवीपर्स‘ को समाप्त कर दिया गया।

27वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया।

29वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1972

इसके अंतर्गत केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम 1969 तथा केरल के भू-सुधार अधिनियम 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

31वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1973

वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई।
लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

32वां संशोधन 1974

संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे।

34वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1974

विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किए गए 20 भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलत करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया।

35वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1974

सिक्किम को सह-संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल किया गया।

36वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975

सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

37वां संशोधन 1975

इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राजयपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया।

39वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्ययक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया।

41वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

राज्य के लोकसेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निश्चित की गई।

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

यह संविधान संशोधन अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इसे लघु संविधान कहा गया है।
यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था।
इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘प्रभुत्वसंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य‘ शब्दों के स्थान पर ‘ प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य‘ शब्द और ‘राष्ट्र की एकता‘ शब्दों के स्थान राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रखे गए।
इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओें का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया।
इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की अवधि, एक समय में एक वर्ष से घटाकर 6 महीने कर दी गई।

44वाँ सविधान संशोधन 1978

संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की जगह अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया।
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागु करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो.
लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई.
उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई।

49वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984

इस संशोधन द्वारा त्रिपुरा राज्य की स्वायत्तशासी जिला परिषद् को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। तथा अनुच्छेद 244 एवं पांचवी एवं छठी अनुसूची में संशोधन किया गया।

50वां संशोधन 1984

इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए. साथ ही, इस सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्यपालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए।

51वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984

इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-330 को संशोधित करके नागालैण्ड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसुचित जनजातियों के लिए संसद में तथा अनुच्छेद 332 में संशोधन करके नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए।

52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985

इस संशोधन के द्वारा राजनितिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया।
इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जो इस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया।
इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद- 101, 102, 190, 191 का संशोधन किया गया। दल बदल कानून बनाकर संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।

53वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1986

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड ‘जी’ जोड़कर मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 तय की गई।

55वाँ संविधान संशोधन अधिनिमय, 1986

अरूणाचल प्रदेश ( नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी- नेफा) का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

56वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987

गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करके, दमन और दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा गोवा राज्य की विधान सभा में 30 (तीस) सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया।

57वां संशोधन 1987

इसके अंतर्गत अनुसचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया।

58वां संशोधन 1987

इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया।

59वाँ संविधान संशोधन अधिनिमय, 1988

अनुच्छेद-356 का संशोधन करके यह नियम बनाया गया कि आपात की अवधि 6-6 महीने करके तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

60वां संशोधन 1988

इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई।

61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989

अनुच्छेद-326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990

अनुच्छेद-338 को संशोधित करके अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई।

66वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990

भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकारों के कानूनों को संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलत करके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।

69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में इसे विशेष दर्जा प्रदान कर दिया गया।

70वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 54 और 368 को संशोधित करके दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया।

71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

संविधान की आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली भाषा को शामिल कर लिया गया।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

संविधान में एक नया भाग-9 तथा ग्यारहवी अनुसूची को जोड़ा गया।
पंचायती राज व्यव्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया।
इस अधिनियम में पंचायतों के गठन, संरचना निर्वाचन सदस्यों की अर्हताएं, पंचायतों के अधिकार एवं शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान हैं।

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग- 9(ए) तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
इस अधिनियम के अधीन नगरपालिकाओं की संरचना, गठन, सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन, नगर पंचायतों के अधिकार एवं शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में उपबंध स्थापित किए गए।

76वां संशोधन 1994

इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है।

78वां संशोधन 1995

इसके द्वारा नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है. इस प्रकार नवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है।

79वां संशोधन 1999

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है.
इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29 % हिस्सा मिलेगा।

81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000

इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का बढ़ाया जा सकेगा।
अब सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी।

82वां संशोधन 2000

इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

83वां संशोधन 2000

इस संशोधन द्वारा पंचायती राज सस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है. अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है।

84वां संशोधन 2001

इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2016 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है।

85वां संशोधन 2001

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था।

86वां संशोधन 2002

इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है. इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।

87वां संशोधन 2003

इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81, 82, 170 में संशोधन कर, परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है।

88वां संशोधन 2003

सेवाओं पर कर का प्रावधान।
अनुच्छेद 268 क जोड़ा गया।

89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया।
अब इनके नाम क्रमशः ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग‘ अनुच्छेद-338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग‘ अनुच्छेद 338-ए होंगे।

90वां संशोधन 2003

असम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरक़रार रखते हुए बोडोलैंड, टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र, गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया।
दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा (जहां सदन की सदस्य संख्या 40-50 है, वहां अधिकतम 12 होगी)

92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

संविधान की आठवीं अनुसूची मेुं चार अन्य भाषायें जोड़ी गई। ये भाषायें हैं- बोड़ो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली

93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,2005

राज्यों को विशेष एवं पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई।

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94वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2006

बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस प्रावधान को अब झारखण्ड एवं छत्तीसगढ के लिए भी लागू कर दिया गया। इन राज्यों के साथ यह म.प्र. एवं ओडिशा में (अनुच्छेद-164ए) प्रभावी हो गया।

95वां संशोधन 2010

इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के लिए आरक्षण ( अनुच्छेद 334) की समय-सीमा 60 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष कर दिया गया।
इसके अलावा आंग्ल-भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को 2020 तक ( 10 वर्षो के लिए) लागू कर दिया गया।

96वां संशोधन 2011

इसके तहत 8वी अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में “उड़िया” का नाम बदल कर “ओड़िया” कर दिया गया।

97वां संशोधन 2011

इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी (सहकारी समितियाँ) के गठन का अधिकार दिया गया और इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9ख जोड़ा गया।
संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(ग) में “सहकारी समितियाँ” शब्द जोड़ा गया।

98वां संशोधन 2012

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग परिषद बनाने का प्रावधान किया गया, तथा इस क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में जन्म या निवास के आधार पर आरक्षण का प्रावधान राष्ट्रपति राज्यपाल को दिया गया।

99वां संशोधन 2014

इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर इसका स्थान ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ देना था।
नोट : सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ के गठन संबंधित “99वां संविधान संशोधन 2014” और ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया।

100 वां संविधान संशोधन

2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू-सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया।
दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान किया।
समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई।

101वां संशोधन 2016

जी.एस. टी व्यवस्था लागू करने हेतु।
संविधान में अनुच्छेद 256(अ) अंतः स्थापित किया गया।
इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में निर्धारित किया गया कि केंद्र द्वारा संग्रहित जी.एस. टी को केंद्र व राज्यो के मध्य बांटा जाएगा।

102वां संशोधन 2018

इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया।
अनुच्छेद 338(ख) जोड़ा गया।

103वां संशोधन 2019

इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई.

104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 (126वां संविधान संशोधन विधेयक)

2 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया।
लोक सभा द्वारा यह विधेयक इससे पूर्व पारित किया जा चुका है।
यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है।
इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है।
इस विधेयक के तहत लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है।
इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी, 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 तक थी।
इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
आरक्षण के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोक सभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे।