BUDGET 2022-23 IN HINDI (बजट 2022-23 हिन्दी मे )
BUDGET 2022-23(बजट 2022-23 )
BUDGET 2022-23
- सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा): 93.3k करोड़ रुपये,
- सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य सेवा): 71.3k करोड़ रुपये,
- इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कें): 11 हजार किमी,
- इंफ्रास्ट्रक्चर (रेलवे): 96.2% ऑपरेटिंग अनुपात,
- इंफ्रास्ट्रक्चर (पावर): 392GW,
- मनरेगा : 76 हजार करोड़ रु
- चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.6%
- जनवरी 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपये रहा, जो कर की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।
- इक्विटी टैक्स सरचार्ज की सीमा 15
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा
- तेल की कीमतें अगले साल 70 डॉलर से 75 डॉलर प्रति बैरल के बीच होंगी
- सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली आय।
- भारत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा। इस धन का उपयोग अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड FY23 में सरकार के उधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।
- अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।
- ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रुपया 2022 में आरबीआई द्वारा पेश किया जाएगा
- बजट में पूंजीगत व्यय 35.4% बढ़ा। सरकार ने 2022-23 में लक्ष्य के रूप में 7.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% निर्धारित किया है।
- कोयले को ऊर्जा में बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
- आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली ऐसी संपत्ति के उपहार पर कर लगेगा।
BUDGET 2022-23
- सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए कर को घटाकर 15% किया गया।
- करदाता अब 2 साल के भीतर I-T रिटर्न अपडेट कर सकते हैं
- राज्यों को अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने में मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित
- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं।
- FM का कहना है कि RBI द्वारा 2022 में ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा
- 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा।
- निजी उद्योग को सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- रक्षा में R&D बजट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है।
- निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं को शुरू करने की सुविधा के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में की जाएगी।
- स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अनुसूचित बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- 25,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को इस वित्त वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। यह चरण राज्यों और सेवाओं के डिजिटलीकरण द्वारा निर्देशित होगा।
- परिवहन क्षेत्र को 20 हजार करोड़ रुपये का बढ़ावा
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।
- भारत में सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया जाएगा। (यह वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा)
- 2022-23 में एनएच नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे
- वित्तीय वर्ष में लॉन्च होंगे ई-पासपोर्ट
- ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी
- एक नई योजना ‘पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट’ पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अवसर पैदा करेगी। 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा
- 2.37 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी सीधे किसानों को दिया जाएगा
- पीएम आवास योजना के तहत 2022-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित
- आत्मानिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है
- एक कक्षा, एक टीवी चैनल सभी राज्यों को महामारी के दौरान 2 साल की शिक्षा गंवाने वाले बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा
150+ GK in Hindi 2021-22 (जनरल नॉलेज हिन्दी 2022 प्रश्न-)
- 3 महिला केंद्रित मिशन शुरू किए जाएंगे
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए राष्ट्रीय प्रणाली जल्द शुरू की जाएगी
- स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जल्द शुरू किया जाएगा
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने एमएसएमई की मदद की है। आतिथ्य और संबंधित सेवाएं अभी तक कोविड से उबर नहीं पाई हैं। ईसीएमजीएच मार्च 2023 तक बढ़ा, आतिथ्य क्षेत्र के लिए गारंटी कवर 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया
- 4 स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे
- राष्ट्रीय राजमार्गों को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा
- 14 क्षेत्रों में पीएलआई अगले 5 वर्षों में 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा
- एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द आने की उम्मीद