World Bank Group विश्व बैंक समूह
World Bank Group
विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। इसीलिये इसे विश्व बैंक समूह (World Bank Group) भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी भी देश को पहले अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना ज़रूरी होता है।
World Bank Group विश्व बैंक समूह
1.अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
आईबीआरडी विश्व बैंक समूह की रचना करने वाले पाँच सदस्यीय संस्थानों में से प्रथम है।
स्थापना- 1944, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी
विश्व बैंक अध्यक्ष – डेविड माल्पास
सदस्य – 189 देश
मूल उद्देश्य- गरीबी घटाना , विकास सहायता
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं
IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारंटी और गैर-उधार सेवाओं के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएँ शामिल हैं।
- IBRD के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में शामिल होना अनिवार्य है।
- IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है।
- ICSID में सदस्यता IBRD के सदस्यों के लिये उपलब्ध होती है, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं हैं, लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के दो-तिहाई वोट का समर्थन मिलने पर ही सदस्यता दी जाती है।
भारत ब्रेटन वुड्स में किये गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)) की स्थापना की।
2 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)
स्थापना- 20 जुलाई1956
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी
अध्यक्ष – जेम्स डी. वोल्फेन्सॉन
सदस्य – 185 देश
मूल उद्देश्य- निजी क्षेत्र का विकास , गरीबी घटाना
उद्देश्य
- वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है।
- यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाज़ारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोज़गार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है।
- यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है।
- IFC अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिये धन जुटाता है।
भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था।
3 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)
स्थापना- 1960
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी
CEO – क्रिस्टलिना जॉर्जीवा
सदस्य – 173 देश
मूल उद्देश्य – विकास सहायता, गरीबी घटाना
- IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है।
- 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिये अनुदान प्रदान करना है।
- इसे विश्व बैंक की ‘रियायती ऋण देने वाली खिड़की’ अर्थात् ‘उदार ऋण-खिड़की’ भी कहते हैं।
- यह समानता, आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार जलवायु सुधार, बुनियादी ढाँचा और संस्थागत सुधारों के लिये भी IDA सहायता करता है।
4 निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)
स्थापना- 14 October 1966
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी
Secretary-General: Meg Kinnear
सदस्य – 173 देश
मूल उद्देश्य – विकास सहायता, गरीबी घटाना
- वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
- ICSID अभिसमय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।
- भारत ICSID का सदस्य नहीं है।
5 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)
स्थापना- 12 अप्रैल, 1988
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी
Secretary-General: Meg Kinnear
सदस्य – 181 देश
मूल उद्देश्य – राजनीतिक जोखिम बीमा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिये खोली गई MIGA में 181 देश सदस्य हैं।
- इन जोखिमों में मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तांतरण प्रतिबंध; सरकार का विघटन; युद्ध, आतंकवाद और नागरिक गड़बड़ी; अनुबंध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से भटकाव की स्थिति आदि शामिल हैं।
- यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है।
- भारत जनवरी वर्ष 1994 में MIGA का सदस्य बना।